५ भाद्र, २०७९

संगठित संस्थालाई व्यावसायिक एवं प्रतिष्पर्धात्मक ढंगबाट सञ्चालन गरी निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्न व्यवस्थापकीय नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्था तथा अन्य संगठित संस्थाका प्रमुख र महालेखापरीक्षकको सहायकको रुपमा नियुक्त तथा परामर्शमा नियुक्त लेखापरीक्षकहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्नुहुँदै प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्माज्यूले सार्वजनिक संस्थानहरुको स्थापना सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने विशिष्ट वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्नका लागि भएकोले सो अनुसारको व्यावसायिक दक्षता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । कतिपय सार्वजनिक संस्थानको लागि सिंगो मुलुकनै विक्री वजार छ, बजार माग पनि उच्च छ, स्रोत साधन सहित योग्यता क्षमतामा पनि कुनै कमि देखिदैन तर सो अनुसारको कार्यसम्पादन नतिजा नआउनुलाई नेतृत्वको दायित्व वोध र ईच्छाशक्तिको कमिका रुपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो । प्रत्येक सार्वजनिक संस्थानहरुले निरन्तर सञ्चालनको आवश्यकता र ‍औचित्यता स्थापित गर्न बजारमा प्रतिष्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु तथा सेवा विक्री गरी बजारका विकृतीहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हैसियत बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।   

अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै माननीय महालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा दंगालज्यूले सवै सार्वजनिक संस्थानहरु आआफ्नो उद्देश्य अनुसार चल्नु पर्नेमा नचल्दा सरकारको लगानी पूर्ण रुपमा सदुपयोग हुन नसकेको धारणा राख्नु भयो । कारोवारको आकारलाई विश्लेषण गर्दा संगठित संस्थाको उल्लेख्य रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुहुँदै उहाँले महालेखापरीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आ.व. २०७७।७८ को कुल लेखापरीक्षण अंक रु.८६ खर्व ८५ अर्व ८५ करोड रहेकोमा संगठित संस्था र समिति तर्फको र.४३ खर्व ८ अर्व ६९ करोड रहेको बताउनु भयो । तर संगठित संस्थाको मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा सो अनुसार योगदान नहुनु, कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व बढ्दै जानु, कतिपय संगठित संस्थाले लेखापरीक्षण गरी वित्तीय अवस्था तथा कार्यसम्पादन स्थितिको पारदर्शिताको लागि क्रियाशीलता नदेखाउनु सवैको चिन्ता र सरोकारको विषय भएको विचार राख्नु भएको थियो । तसर्थ संगठित संस्था सञ्चालन सम्वन्धी विद्यमान नीति र पद्धतिमा पुनरावलोकनको खाँचो रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै संस्थान सम्वद्ध सवै जिम्मेवार पक्षको सहभागिता भएको यस कार्यक्रमले संगठित संस्थाको सुधारमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव श्री शंकरदास वैरागीज्यूले वर्षेनी संगठित संस्थाको कार्यक्रममा छलफल हुँदा एउटै विषय दोहोरिनुले नियमनकारी निकायको भूमिकामा समेत प्रश्न चिन्ह देखिएको बताउनु भयो । केही संगठित संस्थाले आफूले गरेको कारोवारको लेखापरीक्षण समेत नगराउनु अत्यन्त गम्भीर विषय रहेको उल्लेख गर्नु भयो । सवै संस्थानहरुले सुधारको नीतिगत खाका प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आफ्नो सदैव सकारात्मक भूमिका रहने वताउनु भएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र वैंकका गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीज्यूले लेखापरीक्षक र व्यवस्थापकवीच सँगै अन्तरक्रिया राखेकोमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सराहना गर्दै छरिएको नियमन तथा कानूनी व्यवस्थाले सार्वजनिक संस्थानमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको धारणा राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालज्यूले संगठित संस्थाको संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउने महत्वपूर्ण औजारनै लेखापरीक्षण भएकोले त्यसलाई समयमै सम्पन्न गराउन व्यवस्थापकीय नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । सो कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख श्री रमेश कुमार केसीले संस्थानहरुको सञ्चालन प्रणालीमा लेखापरीक्षणको माध्यमबाट सुधार ल्याउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले खेल्दै आएको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको थियो । कार्यक्रममा नायव महालेखापरीक्षक श्री वैकुण्ठ बहादुर थापाले सार्वजनिक संस्थानहरुको लेखापरीक्षणको अवस्था, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका विषयहरु, समग्र कार्यसम्पादन स्थिति समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन नायव महालेखापरीक्षक श्री चन्द्रकान्त भण्डारीले गर्नु भएको थियो ।